FAQ
न्याय परिषदको मिति २०७६।८।१७ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

न्याय परिषदको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय परिषदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ ।  सो भन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफ समेतको कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।


वि.सं. 2009 साल बैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 मा लालमोहर लाग्यो र  2009 साल पुष ८ गते गजेटमा प्रकाशित भयो । प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको रुपमा हरिप्रसाद प्रधानले 2008 साल साउन २६ गते शपथ ग्रहण गर्नुभयो । 2008 साल साउन २६ गतेदेखि 2009 साल पौष ७ गतेसम्म एक वर्ष पाँच महिना सम्म हरिप्रसाद प्रधानले 1997 सालकै सनदका आधारमा काम गरेको पाईन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 को दफा ३० ले प्रथम पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । त्यसरी नै 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, 2013 जारी भई सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको पाईन्छ । २०१३ साल कार्तिक २७ गते  नेपाल गजेटको भाग ३ मा प्रकाशित कानून तथा संसदीय मन्त्रालयको सूचना बमोजिम सर्वप्रथम नेपाल न्याय सेवा (गठन) नियमहरू २०१३ जारी भएको पाइन्छ। सो नियम बमोजिम न्याय सेवामा सिनियर श्रेणी र जुनियर श्रेणी गरी दुई श्रेणीमा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरी छुट्टै न्याय सेवा गठन गरी न्याय सेवालाई विशिष्टिकृत गरेको देखिन आउँछ ।

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ नेपालको संसद निर्मित पहिलो ऐन भएको मानिन्छ। यो ऐनले सर्वोच्च अदालत मातहत उच्च, जिल्ला र इलाका गरी चार तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसरी नै न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लाई २०२१ सालमा भएको पहिलो संशोधनले साविकका जिल्ला अदालतलाई अञ्चल अदालतमा परिणत गरी जिल्ला, अञ्चल र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालत कायम गरियो। यसबाट नेपालमा पहिलो पटक अञ्चल अदालतको प्रादुर्भाव हुन गएको देखिन्छ ।

 

न्याय प्रशासन (सुधार) अध्यादेश, 2030 ले अञ्‍चल अदालतलाई यथावत कायम गरी चार क्षेत्रीय अदालतहरु स्थापना गरेको पाईन्छ भने सो अध्यादेशलाई खारेज गरी न्याय प्रशासन (सुधार) ऐन, 2031 लागू भएको देखिन्छ । पछि सो ऐनमा संशोधन भई सुदुर पश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत गरी ५ (पाँच) क्षेत्रीय अदालत स्थापना भएको पाईन्छ ।

 

बि.सं. २०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खासीसम्बन्धी ब्यवस्थाकालागि स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषदको ब्यवस्था गरिनु अगाडि न्यायाधीशहरु न्याय सेवा आयोग अन्तर्गत नियमन हुने गर्दथे । २०४७ सालको संवैधानिक परिवर्तन अगाडि अञ्‍चल र जिल्ला न्यायाधीश पनि निजामती कर्मचारी रहने प्रावधान अनुरूप निजहरूको र न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरूको नियमन न्याय सेवा आयोग ऐन बमोजिम हुने गर्दथ्यो । न्यायपालिका स्वतन्त्र नभैकन न्याय सम्पादनको कार्यले पनि वस्तुनिष्ठता प्राप्त गर्न नसक्ने अवधारणा अन्तर्गत पहिलो पटक न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बर्खासी सम्बन्धी ब्यवस्थाका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 बाट नै एक स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषदको संवैधानिक व्यवस्था भयो । यसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणालाई सुदृढ गराउनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । यो संविधानले नै सबै तहका न्यायाधीशको पद संवैधानिक पदमा रुपान्तरण गरी न्यायाधीशहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्थाको अलग ऐन निर्माण गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय परिषदको अलग ब्यवस्था गरेपछि न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीको मात्र नियमन गर्न थाल्यो । सो संबिधानको धारा ९३ मा न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष रहने र न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम २ जना न्यायाधीश तथा श्री ५ बाट तोकेको कुनै विशिष्ठ कानूनविद १ जना गरी ५ सदस्यीय परिषदको ब्यवस्था गर्यो । सो संबिधानको धारा ९४ बमोजिम न्यायसेवा आयोगमा प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य रहने व्यबस्था  थियो । त्यसरी नै वि.सं. 2047 पौष 3 गते न्याय परिषदको पहिलो बैठक बसी न्याय परिषद सचिवालयको स्थापना गर्ने निर्णय भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 ले न्याय परिषदमा रहने सदस्यमा केही परिमार्जनसहित र न्याय सेवा आयोगमा रहने पदाधिकारीहरुलाइ यथावत निरन्तरता दियो । वर्तमान नेपालको संविधान (2072) को धारा १५३ मा न्याय परिषद र धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको ब्यवस्था रहेको छ ।

 

२. न्याय परिषदको गठन :

नेपालको संविधान (2072) को धारा १५३(१) मा न्याय परिषदमा निम्नानुसार अध्यक्ष र सदस्यहरु  रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

क)

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

ख)

संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री

सदस्य

ग)

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एकजना

सदस्य

घ)

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद्

सदस्य

ङ)

नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको  अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता

सदस्य

 

३.न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

·         संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने (नेपालको संविधानको धारा (153) ।

·         न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्ने (ऐ.ऐ.) ।

·         कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने (ऐ.ऐ.)।

·         संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने (ऐ.ऐ.) ।

·         न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने (ऐ.ऐ.) ।

·         न्याय परिषदले न्यायाधीशहरुको काम कारवाही र आचरणका सम्वन्धमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने (न्याय परिषद ऐन, 2073 को दफा 16 ) ।

·         न्यायाधीशहरुको बैयक्तिक विवरण राख्‍ने (न्याय परिषद ऐन,2073 को दफा २८) ।

·         न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्‍ने (ऐ. दफा २९) ।

·         न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता, उजूरी उपरको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, कारवाहीको विवरण, फैसला सदर वा वदरको विवरण, फैसला र आदेशको संख्यात्मक विवरण सहितको एकिकृत अभिलेख तयार गर्ने (ऐ. दफा 30) ।

·         न्यायपरिषद सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने (ऐ. दफा 33) ।

·         न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम समेतका विषयमा आबश्यक निर्देशन दिने (ऐ. दफा ३३) ।

·         न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने (ऐ. दफा ३३) ।

·         बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने (ऐ.दफा ३८)।

·         जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदपूर्तिको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र परीक्षाको लागि समयतालिका बनाउने । (न्या.प.नि.को नियम ६)

 

४.न्याय परिषदबाट भएका मुख्य गतिविधिहरुः

·         २०४७ साल पौष ३ गते परिषदको पहिलो बैठक वसेको ।

·         २०५८ साल पौष ३ गते देखि बुलेटिन प्रकाशन गर्न प्रारम्भ ।

·         पौष ३ गते न्याय परिषद दिवसको रुपमा मनाउने कार्यको थालनी ।