FAQ
न्याय परिषदको मिति २०७६।८।१७ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

प्राय सोधिने प्रश्नहरू

 

न्याय परिषद कस्तो निकाय हो ? यसको संरचनात्मक ढाँचा कस्तो रहेको छ ?

नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्याय परिषद न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन गठित निकाय हो । न्याय परिषदमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ।

न्याय परिषदको संरचनात्मक ढाँचा यस प्रकार रहेको छ:-

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री

सदस्य

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक जना

सदस्य

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद्

सदस्य

नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता

सदस्य

 

न्याय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन्  ?

नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद नियमावली, २०७४ ले गरेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्नानुसार रहेको छ।

  • देहायको विषयमा सिफारिस तथा परामर्श दिने
  • न्यायाधीशहरूको नियुक्ति
  • न्यायाधीशहरूको सरुवा
  • संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न सिफारिस गर्ने
  • उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू उपर उजुरी सुन्ने र अनुशासन सम्वन्धी कारवाही गर्ने
  • न्यायाधीशको अस्वस्थताको कारण कार्य गर्न असमर्थ भएमा पदमुक्तको लागि सिफारिस गर्ने
  • न्याय प्रशासन सम्वन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने
  • विशेष अदाल, राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, सैनिक विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरूमा काम गर्न तथा बिभिन्न न्यायिक अनुसन्धान एवं जाँचबुझको  कार्यको लागि न्यायाधीश खटाउनका लागि सिफारिस तथा परामर्श दिने,
  • संविधान तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ तथा  न्याय परिषद नियमावली, २०७४ बमोजिम न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने,
  • संविधान बमोजिम न्यायाधीशको  पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अभिलेख तयार गरी राख्ने,
  • सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाईको लागि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा लेखी पठाउने,
  • न्यायाधीशको काम कारवाही तथा आचरणको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्ने,
  • उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा काजमा खटाउन सिफारिस गर्ने,
  • कुनै न्यायाधीश उपर परेको उजुरीको सम्बन्धमा विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने देखिएमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने,
  • न्यायाधीशले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउने,
  • न्याय परिषदका सदस्य तथा न्यायाधीशहरूले प्रत्येक वर्ष पेश गरेका सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्ने,
  • उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्यसम्पादन विवरण, कार्य फर्छ्योट तथा आचरण सम्बन्धी विषयको अभिलेख राख्ने,
  • न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
  • न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने,
  • न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया के के हुन् र न्यायाधीश हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ ?

नेपालको संविधान र न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा भएको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार देहाय बमोजिमका अदालतहरूका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिको लागि चाहिने आवश्यक योग्यता निम्नानुसार रहेको छ:

सर्वोच्च अदालत

नेपालको संविधानको धारा १२९ अनुसार नेपालको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ।

योग्यता
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा र कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ।

उच्च अदालत

नेपालको संविधानको धारा १४० बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशले गर्दछ।

योग्यता

कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ ।

जिल्ला अदालत

नेपालको संविधानको धारा १४९ बमोजिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ । जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिन्छ:

  • रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,
  • रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,
  • रिक्त पद मध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा।

 

न्यायाधीशहरूको सरूवा के कसरी के कुन आधारमा हुने गर्दछ ?

नेपालको संविधानको धारा १४३ बमोजिम उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा र धारा १50 अनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले सरुवा गर्ने व्यवस्था छ।

प्रक्रिया

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतया हिमालीक्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा र दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरिन्छ । यसरी सरुवा गर्दा साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा गरिदैन र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई एउटै अदालतमा एक पटक भन्दा बढी हुने गरी साधारणतया सरुवा गरिदैन।

न्याय परिषदमा कसका उपर के कस्तो विषयमा कसले उजुरी दिन सक्छन् र उजुरी दिने प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ  ?

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको वा निजबाट खराब आचरण भएको छ भन्‍ने लागेमा कुनै पनि व्यक्तिले भएसम्मको सबुद प्रमाण संलग्न गरी न्याय परिषद सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छन् । यसबाहेक न्याय परिषदले जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा पनि सो सूचनालार्इ उजुरीको रूपमा ग्रहण गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रक्रिया

न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम १७ बमोजिम कुनै न्यायाधीशले आफ्नो पदिय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निजबाट खराव आचरण भएको छ भन्ने लागेमा कुनै पनि व्यक्तिले न्याय परिषद सचिवालयमा आफै उपस्थित भई वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा उजुरी दिन सक्छन्।

 

न्याय परिषदमा न्यायाधीश उपर पर्ने गरेका उजुरीको छानविन प्रक्रिया के-कस्तो रहेको छ ? छानविन प्रक्रियाको जानकारी उजुरीकर्ताले के कसरी पाउँदछन् ?

कुनै मुद्दाको सम्वन्धमा उच्च वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीश विरूद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेपश्चात उक्त उजुरीको छानविन र कारवाहीको लागि नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्यायपरिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिने।

कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश उपर पर्ने उजुरीको छानविन गर्ने सम्वन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ:

उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन

कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश बिरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न परिषदका कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्ने र तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १७ ले गरेको छ।

प्रारम्भिक छानबिन

न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको बिरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले न्याय परिषदका कुनै सदस्यलाई वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानविन गर्नको लागि तोक्न सक्ने र त्यसरी तोकिएको सदस्य वा न्यायाधीशले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानविन प्रतिवेदन परिषद समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन,२०७३ को दफा १८ ले गरेको छ।

जाँचबुझ समिति गठन

उजुरी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनबाट कुनै न्यायाधीशको विरुद्ध जाँचबुझ गराउन न्यायपरिषदले आवश्यक देखेमा न्यायपरिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्न सकिने र परिषदले तोकेको अबधि भित्र जाँचबुझ सम्पन्‍न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १९ ले गरेको पाइन्छ।

उपरोक्त बमोजिमको उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको अध्ययन प्रतिवेदन प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन र जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नु परेमा न्याय परिषदले आधार र कारण खुलाई कारवाही गर्नुपर्ने र त्यसरी कारवाही गर्नु पूर्व सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने व्यवस्था समेत न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले गरेको छ।

तामेली वा कारवाहीको निर्णय

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १७ १८ वा १९ बमोजिमको प्रतिवेदनबाट कुनै न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा पछि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम हुने गरी त्यस्तो कारवाहीलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २६ मा रहेको छ । छानबिन वा जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट उजुरीमा उल्लिखित ब्यहोरा पुष्टि हुन आएमा परिषदले उपयुक्त कारवाहीको निर्णय गर्ने छ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने

नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (६) बमोजिम न्यायाधीशले भ्रष्ट्राचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा उच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने र अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनु पर्ने देखेमा सोही ब्यहोराको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषदको तर्फबाट न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदको राजपत्रांकित अधिकृतद्वारा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा २२ ले गरेको छ।

न्यायाधीशको अस्वस्थताका कारण कार्य गर्न असमर्थ भएमा पदमुक्तको लागि सिफारिस गर्ने

कुनै न्यायाधीश संविधानको धारा १३१ को खण्ड (घ), धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहे नरहेको यकिन गर्न न्याय परिषदले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउने र मेडिकल बोर्डले शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी सिफारिस गरेमा न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा राष्ट्रपति समक्ष पदमुक्त गर्नका लागि सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १३ ले गरेको छ ।

उजुरीकर्तालाई जानकारी

न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम १७ अनुसार उजुरीको टुङ्गो लागेपछि सो को जानकारी उजुरीकर्ता र सम्वन्धित न्यायाधीशलाई दिइन्छ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव अन्तर्गत के के विषयहरू पर्दछन् ?
 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम देहायको विषयहरू न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भित्र पर्दछन्:

  •  उचित कारण बिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा नगरेमा,
  • मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानुन बमोजिम मुलतवी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतवी राखी वा मुलतवी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारवाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा,
  • मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा स्वभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा,
  • मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुनको प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरि कारवाही र किनारा गरेमा,
  • एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारवाही वा निर्णय गरेमा, तर कुनै मुद्दामा पहिले व्यक्त गरेको राय त्रुटिपूर्ण रहेको ठानी आधार र कारण खुलाई रायमा परिवर्तन गरेकोमा यो खण्ड लागू हुने छैन ।
  • मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा,
  • प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेको र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा,
  • सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा, तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तमा एकरूपता वा निश्चितता कायम भई नसकेको अवस्थामा यो खण्ड लागू नहुने।
  • पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा ।

 

न्यायाधीशको खराब आचरण भित्र के के विषयहरू पर्दछन् ?

 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम देहायको विषयहरू न्यायाधीशले खराव आचरण भित्र पर्दछ:

  •  भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा,
  • लागू औषधको सेवन गरेमा,
  • अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
  • सार्वजनिक स्थल वा समारोहमा अशिष्ट वा उच्छृङ्खल व्यवहार गरेमा,
  • राजनीतिमा भाग लिएमा, तर कानुन बमोजिम मताधिकारको प्रयोग गरेको विषयलाई राजनीतिमा भाग लिएको मानिने छैन ।
  • अनुचित प्रभावमा परी वा कानुन विपरीत मुद्दामा कारवाही र किनारा गरेमा,
  • सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा,
  • इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने वा पदीय अनुशासन वा मर्यादाको प्रतिकूल हुने कुनै आचरण गरेमा ।

 

न्यायाधीशले इमान्दारीपूर्वक पदिय दायित्व पुरा नगरेको भन्‍नाले के बुझिन्छ ?

 न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम देहायको कार्य गरेमा इमान्दारीपूर्वक पदिय दायित्व पालना नगरेको बुझिन्छ:

  •  मुद्दालाई पन्छाउने, लम्ब्याउने वा अनुचित रूपमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै काम गरेमा,
  • मनासिव कारण बिना निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा,
  • मनासिव कारण बिना निर्धारित समय भित्र फैसला वा आदेश नलेखेमा,
  • बिदा स्वीकृत नगराई पटक पटक अदालतमा अनुपस्थित हुने गरेमा,
  • माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा प्रशासकीय विषयमा प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले दिएको निर्देशनको मनासिब अवधिभित्र पालन नगरेमा ।

 

न्याय परिषदले के कस्तो विषयहरूमा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने गर्दछ ?

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १६ ले संविधान र कानुन बमोजिम न्यायाधीशले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा पदीय आचरण पालन गरे वा नगरेको विषयमा वा न्याय परिषदले तोकेको अन्य काम कारवाहीको विषयमा न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने गर्दछ। अनुगमन तथा निगरानीको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन परिषदको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

 

न्याय सेवा आयोग कस्तो निकाय हो ? यसको गठन कसरी हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १५४ बमोजिम न्याय सेवा आयोग नेपाल सरकारलाई कानुन बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नको लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो। न्याय सेवा आयोग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षमा देहायको सदस्यहरू रहने गरी गठन हुन्छ ।

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री

सदस्य

सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक जना

सदस्य

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष

सदस्य

महान्यायाधिवक्ता

सदस्य

 

न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ?

नेपालको संविधान तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ ले तोके बमोजिम न्याय सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्नानुसार रहेका छ्न्:

  • नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने
  • नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई विभागीय कारवाहीको परामर्श दिने
  • जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्‍चालन र सिफारिस गर्ने
  • सेवासम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने
  • अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने।

 

न्याय सेवा भनेको के हो ? यस भित्र कुन कुन समूह रहेका छन् ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका बिभिन्न सेवाहरू मध्ये न्याय सेवा एक हो । यस भित्र निम्नानुसारको समुहहरू रहेका छन्।

  • न्याय समुह
  • कानुन समुह
  • सरकारी वकिल समुह

 

न्याय सेवाको रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिन्छ ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३, नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ तथा न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय सेवाको रिक्त पदहरूमा देहाय बमोजिम पदपूर्ति गरिन्छ:

  • खुला प्रतियोगिता: लोक सेवा आयोग मार्फत सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन आह्वान गरी सेवा प्रवेश गर्न इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूलाई खुला तथा समावेशी आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था खुला प्रतियोगिता हो।
  • आन्तरिक प्रतियोगिता: एउटै सेवा, समूह भित्रका, निकटतम तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारीहरू मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी विज्ञापन आह्वान गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै आन्तरिक प्रतियोगिता हो। खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने गर्दछ।
  • बढुवा: बढुवा भन्नाले सेवा, समूह भित्र निकटतम तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट नै प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा एवं सेवा,  समूहसँग सम्बन्धित ऐन,  नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमका आधारहरू बमोजिम कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन तथा अनुभव आदिको आधारमा न्याय सेवा आयोगको सिफारीसमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था हो। यस अन्तर्गत देहायका आधारहरू उल्लेख गरिएका छन्:
  • ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरूको सेवा अवधि तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो।
  • कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन: सम्बन्धित सेवा समूह भित्र सेवारत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सम्वद्ध कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा फाइल बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था नै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा हो।

समय तालिका

·   नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने।

भाद्र-असोज

·  नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका प्रतिशत निर्धारण भएका खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदमा बढुवा परीक्षाको लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने ।

भाद्र- असोज दोस्रो हप्तासम्म

·  नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने ।

पुस-माघ

·  नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा सिफारिस गर्ने ।

माघ-फागुन

·नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प.तृतीय श्रेणीका पदहरूमा खुला प्रतियोगिता र    जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा लोक सेवा आयोगबाट ।

लोक सेवा आयोगको समय तालिका बमोजिम

 

न्याय सेवा आयोगले के कस्ता उजुरी सुन्‍ने र परामर्श दिने कार्य गर्दछ ?

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा १२ अनुसार न्याय सेवा आयोगले गरेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सिफारिसको निर्णयको पुनरावलोकनका लागि दिएको उजुरी सुन्ने र नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायले सेवा सम्बन्धी विषयमा परामर्श माग गरेमा परामर्श दिने कार्य गर्दछ।

 

न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सरूवा के कसरी कुन आधारमा हुने गर्दछ ?

नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ तथा  न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९, को परिच्छेद४ र निजामती सेवा नियमावली, को परिच्छेद६ को अधीनमा रही समूह भित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिन्छ ।
यसरी सरुवा गर्दा साधारणतया अनुसूची बमोजिम (क) समूहमा एक अवधि कार्य गरिसकेकालाई (ख) समूहमा र (ख) समूहमा एक अवधि कार्य गरिसकेकालाई (ग) समूहमा र (ग) समूहमा एक अवधि कार्य गरिसकेकालाई (क) समूहमा क्रमानुसार सरुवा गर्ने गरिन्छ। तर सरुवा गर्दा कार्यबोझ र कार्यक्षमताको विचार गरी उपयुक्त समूह वा ठाउँमा सरुवा गर्न पनि सकिने हुन्छ।

न्याय सेवा आयोगबाट जिल्ला न्यायाधीशको लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षा के कसरी सञ्‍चालन गरिन्छ ?

न्याय सेवा आयोगबाट  जिल्ला  न्यायाधीशको लागि लिइने  प्रतियोगितात्मक परीक्षाका  मुख्य चरणहरू र समय तालिका यस  प्रकार छ :
विज्ञापन तथा आवेदन संकलन

  • लिखित परीक्षाको समयतालिका प्रकाशन
  • लिखित परीक्षाको संचालन
  • परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाको कोडिंग
  • उत्तर पुस्तिकाको सम्परीक्षण
  • डिकोडिंग तथा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
  • अन्तरवार्ता
  • अन्तिम एकमुष्ट नतीजा प्रकाशन

समयतालिका

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदको प्रतिशत निर्धारण गर्ने ।

श्रावण- भाद्र

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिशत निर्धारित भएको रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा पदपूर्ति गर्ने ।

भाद्र- चैत्र

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने ।

कार्तिक

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम विज्ञापन भएको जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित नतिजा, अन्तरवार्ता र सिफारिस गर्ने ।

चैत्र

 

कस्ता नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको विज्ञापनमा दरखास्त दिन योग्य मानिन्छन्  ?

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा () बमोजिम देहायका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले जिल्ला न्यायाधीशको लागि गरिएको विज्ञापनमा दरखास्त दिन योग्य मानिन्छन् ।

  • आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि:
    कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने।
  • खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि
    कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक हुनु पर्ने।

 

वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय समेटिएको हुन्छ ? यस्तो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ ? यो कहाँबाट पाउन सकिन्छ ?

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरूको विवरण समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदन पुस्तिका नै न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन हो । न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरू तथा सोको कार्यान्वयनका क्रममा सचिवालयबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण, सचिवालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रह संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम गरेका काम कारवाही तथा कार्यक्रमहरू, अघिल्लो आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्य योजनाको समिक्षा, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको विवरणलगायतका सामाग्रीहरू बार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन्छ । यस्तो प्रतिवेदन प्रत्येक बर्ष न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधान न्यायाधीशज्यूले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सचिवालयबाट प्रकाशन हुने न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन न्याय परिषद सचिवालयबाट प्राप्त गर्न तथा न्याय परिषद सचिवालयको वेब साइट www.jcs.gov.np बाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

 

न्याय परिषद सचिवालयको नागरिक बडापत्रको बारेमा कसरी जानकारी लिन सकिन्छ ?

न्याय परिषद सचिवालको नागरिक वडापत्र न्याय परिषद सचिवालयको ब्रोसरबाट तथा परिषदको वेभसाइट www.jcs.gov.np  बाट डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।

 

न्याय परिषद सचिवालयको संगठनात्मक ढाँचा के कस्तो रहेको छ ?

न्याय परिषद सचिवालयको संगठनात्मक ढाँचा को लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

 

न्याय परिषद सचिवालयले के के काम गर्दछ  ?

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय परिषदको एउटा छुट्टै सचिवालय रहने र सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषदको सचिवालय रहेको ठाउँमा रहने र परिषदको सचिवले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरेको छनेपालको संविधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद नियमावली, २०७४, न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ मा भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद सचिवालयको काम कर्तव्य र अधिकारहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

      • अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने
      • बैठक व्यवस्थापन गर्ने
      • निर्णय कार्यान्वयन
      • सहयोगात्मक कार्य
      • बिभिन्‍न तालिम गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदि संचालन गर्ने
      • राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने
      • उमेरको हदवाट अवकास हुने न्यायाधीशलाई सो को जानकारी गराउने
      • विविध: न्यायिक सुशासन, स्वतन्त्रता एवम् न्यायिक निर्भिकता कायम राख्‍न बिभिन्‍न अनुसन्धानात्मक एवम् खोजमूलक कार्य गर्ने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सूचना, विज्ञप्ति वा खण्डन प्रकाशन गर्ने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् अवधारणा सहितको उपयोगी लेख रचना समावेश गरिएको बुलेटिन तथा अन्य आवश्यक संग्रह प्रकाशन गर्ने।

 

न्याय परिषद सचिवालयले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरणको अभिलेखलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दछ ?

न्याय परिषद सचिवालयले न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण फारमसहितको अभिलेख तयार गरी राख्ने गरेको छ। हाल न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरणलाई PIMS सफ्टवेयरमा प्रविष्ट (Entry) गर्ने कार्य गरिरहेको छ र यो कार्य सम्पन्न भएपछि यस्ता विवरणहरू डिजिटलाइज गरी व्यवस्थित पारिने छ।

 

न्याय सेवा आयोगको विभिन्न विज्ञापनमा दरखास्त दिँनको लागि चाहिने आवश्यक योग्यताहरू के के हुन् ?

न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्बितीय श्रेणी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको बढुवाद्बारा पदपूर्तिको लागि र जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदहरूमध्ये आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ ले न्याय सेवा आयोगबाट प्रकाशित देहायको पदहरूको विज्ञापनमा दरखास्त दिन आवश्यक योग्यताहरू निम्नानुसार रहेका छन्:-

रा.प. द्वितीयमा बढुवाका लागि आवश्यक योग्यता
कानुनमा कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको ।
सम्वन्धित सेवा समुहमा वहाल रहेको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको ।
बढुवा हुने पद भन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा सम्वन्धित सेवा समुहसँग सम्वन्धित विषयमा एक महिना वा सो भन्दा बढीको सेवा कालिन तालिम लिएको ।
हाल वहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत निजामती सेवा ऐनको दफा २४ बमोजिम पुरा अंक प्राप्त गरेको।

रा.प. प्रथममा बढुवाका लागि आवश्यक योग्यता
कानुनमा कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको ।
सम्वन्धित सेवा समुहमा वहाल रहेको पदमा कम्तिमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको ।
बढुवा हुने पद भन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा सम्वन्धित सेवा समुहसंग सम्वन्धित विषयमा एक महिना वा सो भन्दा बढीको सेवा कालिन तालिम लिएको ।
हाल वहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत निजामती सेवा ऐनको दफा २४ बमोजिम पुरा अंक प्राप्त गरेको ।

जिल्ला न्यायाधीशको लागिः
आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने नियुक्तिको लागि कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने ।
खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने नियुक्तिको लागि स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक हुनु पर्ने ।

 

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक कार्ययोजनामा के के विषयहरू समावेश हुने गर्दछन् र  वार्षिक कार्य तालिका कहाँ पाउन सकिन्छ ?

न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बार्षिक कार्ययोजनामा गत आर्थिक बर्षको उपलब्धी तथा हुन नसकेका कार्यहरूको कारणसहितको वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा  र आउँदो आर्थिक बर्षमा गर्ने गरी तय गरिएका कार्यहरूको योजनाहरू समावेश रहेका हुन्छन । यस्तो बार्षिक कार्ययोजना न्याय परिषद सचिवालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

 

न्याय परिषद सचिवालयले के कस्तो विषयमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्दै आएको छ ?

न्याय परिषद नियमावली, २०७४ न्याय परिषद सचिवालयमा रहेको योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाबाट न्याय र कानुनको क्षेत्रमा न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदले गर्ने कामसँग सम्वन्धित विषहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमुलक कार्य गर्ने गर्दछ । हालसम्म न्याय परिषदबाट देहायका विषयहरूमा अनुसन्धानमूलक कार्यहरू हुदै आएका छन:-
न्याय सेवामा जनशक्तिको प्राप्ति, संभार तथा चुनौति
न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्वन्धी अध्ययन

 

न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग बारेमा थप जानकारी कसरी लिन सकिन्छ?

  • न्याय परिषद सचिवालयमा उपस्थित भएर वा सम्पर्क गरेर ।
  • न्याय परिषदको www.jcs.gov.np वेबसाइट अवलोकन गरेर
  • न्याय परिषद सचिवालयको वडापत्रद्वारा
  • न्याय परिषद सचिवालयको ब्रोसरबाट
  • न्याय परिषद सचिवालयबाट प्रकाशन हुने बुलेटिन तथा बार्षिक प्रतिवेदन लगायतका सामाग्रीहरूबाट।