FAQ
न्याय परिषदको मिति २०७६।८।१७ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

न्याय सेवा आयोगको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय सेवा आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ ।  सो भन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफ समेतको कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।


 वि.सं. 2009 साल बैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 मा लालमोहर लाग्यो र  2009 साल पुष ८ गते गजेटमा प्रकाशित भयो । प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशको रुपमा हरिप्रसाद प्रधानले 2008 साल साउन २६ गते शपथ ग्रहण गर्नुभयो । 2008 साल साउन २६ गतेदेखि 2009 साल पौष ७ गतेसम्म एक वर्ष पाँच महिना सम्म हरिप्रसाद प्रधानले 1997 सालकै सनदका आधारमा काम गरेको पाईन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 को दफा ३० ले प्रथम पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । त्यसरी नै 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, 2013 जारी भई सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको पाईन्छ । २०१३ साल कार्तिक २७ गते  नेपाल गजेटको भाग ३ मा प्रकाशित कानून तथा संसदीय मन्त्रालयको सूचना बमोजिम सर्वप्रथम नेपाल न्याय सेवा (गठन) नियमहरू २०१३ जारी भएको पाइन्छ। सो नियम बमोजिम न्याय सेवामा सिनियर श्रेणी र जुनियर श्रेणी गरी दुई श्रेणीमा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरी छुट्टै न्याय सेवा गठन गरी न्याय सेवालाई विशिष्टिकृत गरेको देखिन आउँछ ।

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ नेपालको संसद निर्मित पहिलो ऐन भएको मानिन्छ। यो ऐनले सर्वोच्च अदालत मातहत उच्च, जिल्ला र इलाका गरी चार तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसरी नै न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ लाई २०२१ सालमा भएको पहिलो संशोधनले साविकका जिल्ला अदालतलाई अञ्चल अदालतमा परिणत गरी जिल्ला, अञ्चल र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालत कायम गरियो। यसबाट नेपालमा पहिलो पटक अञ्चल अदालतको प्रादुर्भाव हुन गएको देखिन्छ ।

 

न्याय प्रशासन (सुधार) अध्यादेश, 2030 ले अञ्‍चल अदालतलाई यथावत कायम गरी चार क्षेत्रीय अदालतहरु स्थापना गरेको पाईन्छ भने सो अध्यादेशलाई खारेज गरी न्याय प्रशासन (सुधार) ऐन, 2031 लागू भएको देखिन्छ । पछि सो ऐनमा संशोधन भई सुदुर पश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत गरी ५ (पाँच) क्षेत्रीय अदालत स्थापना भएको पाईन्छ ।

 

बि.सं. २०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खासीसम्बन्धी ब्यवस्थाकालागि स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषदको ब्यवस्था गरिनु अगाडि न्यायाधीशहरु न्याय सेवा आयोग अन्तर्गत नियमन हुने गर्दथे । २०४७ सालको संवैधानिक परिवर्तन अगाडि अञ्‍चल र जिल्ला न्यायाधीश पनि निजामती कर्मचारी रहने प्रावधान अनुरूप निजहरूको र न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरूको नियमन न्याय सेवा आयोग ऐन बमोजिम हुने गर्दथ्यो । न्यायपालिका स्वतन्त्र नभैकन न्याय सम्पादनको कार्यले पनि वस्तुनिष्ठता प्राप्त गर्न नसक्ने अवधारणा अन्तर्गत पहिलो पटक न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बर्खासी सम्बन्धी ब्यवस्थाका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 बाट नै एक स्वतन्त्र निकाय न्याय परिषदको संवैधानिक व्यवस्था भयो । यसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणालाई सुदृढ गराउनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । यो संविधानले नै सबै तहका न्यायाधीशको पद संवैधानिक पदमा रुपान्तरण गरी न्यायाधीशहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्थाको अलग ऐन निर्माण गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय परिषदको अलग ब्यवस्था गरेपछि न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका अधिकृत तथा कर्मचारीको मात्र नियमन गर्न थाल्यो । सो संबिधानको धारा ९३ मा न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष रहने र न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम २ जना न्यायाधीश तथा श्री ५ बाट तोकेको कुनै विशिष्ठ कानूनविद १ जना गरी ५ सदस्यीय परिषदको ब्यवस्था गर्यो । सो संबिधानको धारा ९४ बमोजिम न्यायसेवा आयोगमा प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य रहने व्यबस्था  थियो । त्यसरी नै वि.सं. 2047 पौष 3 गते न्याय परिषदको पहिलो बैठक बसी न्याय परिषद सचिवालयको स्थापना गर्ने निर्णय भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 ले न्याय परिषदमा रहने सदस्यमा केही परिमार्जनसहित र न्याय सेवा आयोगमा रहने पदाधिकारीहरुलाइ यथावत निरन्तरता दियो । वर्तमान नेपालको संविधान (2072) को धारा १५३ मा न्याय परिषद र धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको ब्यवस्था रहेको छ ।

 

2. न्याय सेवा आयोगको गठनः

नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 ले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीका लागि छुट्टै न्याय परिषदको व्यवस्था गरिनु भन्दा अगाडि तत्कालीन जिल्ला र अंचलका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यसमेत न्याय सेवा आयोगले गर्ने गरेको पाईन्छ । बर्तमान नेपालको संविधान (2072) को धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी ब्यवस्था देहाय बमोजिम गरिएको छ ।

क)

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

ख)

संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री

सदस्य

ग)

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश

सदस्य

घ)

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष

सदस्य

ङ)

महान्यायाधिवक्ता

सदस्य

न्याय परिषदको सचिबले न्याय सेवा आयोगको समेत सचिव भई काम गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ (न्या. से.आ. ऐन 2073 को दफा ५) ।

3.न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

·      नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सिफारिस गर्ने (संविधानको धारा १५४)।
 तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

·      संघीय न्याय सेवाका राजपत्राँकित कर्मचारीको नियुक्ति वा बढुवा लगायतका विषयमा कार्यतालिका बनाउने (न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा (७)।

·      संघीय न्याय सेवाका राजपत्राँकित प्रथम र द्बितीय श्रेणीका खुला र आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ छुट्टाइएका पदका उम्मेदवार छनौटका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउने (ऐ. दफा ९) ।

·      राजपत्राँकित पदका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही सम्बन्धी परामर्श दिने (ऐ. दफा ११) ।

·      न्याय सेवालाई सक्षम, प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन अनुसन्धान र प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने (ऐ. दफा ३३) ।

·      बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने (धारा १३८) ।

·      जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरेको विवरण झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्न सक्ने (ऐ. दफा २७) ।

·      जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिसको लागि परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने (ऐ. परिच्छेद ४) उक्त परीक्षा सचालन गर्ने समयतालिका न्याय परिषद नियमावली, २०७४ र न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ ले  निम्नबमोजिम तोकेको छ :-

 

 

समयतालिका

 

·   संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदको प्रतिशत निर्धारण गर्ने ।

श्रावण- भाद्र

·    संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिशत निर्धारित भएको रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा पदपूर्ति गर्ने ।

भाद्र- चैत्र

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम रिक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने ।

कार्तिक

·  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम विज्ञापित जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित नतिजा, अन्तरवार्ता र सिफारिस गर्ने ।

चैत्र

·      नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने।

भाद्र-असोज

·     नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका प्रतिशत निर्धारण भएका खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक पदमा बढुवा परीक्षाको लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने ।

भाद्र- असोज दोस्रो हप्तासम्म

·    नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने ।

पुस-माघ

·    नेपाल न्याय सेवाका रिक्त रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा सिफारिस गर्ने ।

माघ-फाल्गुन