FAQ
न्याय परिषदको मिति २०७६।८।१७ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

न्याय परिषद सचिवालयको बारेमा

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले न्याय परिषदको एउटा छुट्टै सचिवालय रहने र सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा ऐन, २०७३ को दफा ३ मा आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषदको सचिवालय रहेको ठाउँमा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  मिति २०७३।६।३ देखि न्याय परिषद ऐन, २०७३ र न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ जारी भई लागू भएकोले उक्त ऐनहरू लागू हुनभन्दा पहिले न्याय परिषद सचिवालयले नेपालको संविधान, न्याय परिषद ऐन, २०४७, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ तथा न्याय परिषद (कार्यविधि) नियमावली २०५६ बमोजिम काम कारवाही सञ्‍चालन गर्दै आएकोमा मिति २०७३।६।३ देखि नेपालको संविधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३, न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ तथा न्याय परिषद (कार्यविधि) नियमावली २०५६ बमोजिम काम कारवाही सञ्‍चालन गर्दै आएको छ। न्याय परिषद सचिवालयका कार्यहरू देहायबमोजिम रहेको छ ।

 १. अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने

न्याय परिषदले संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम अभिलेख राख्‍ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग विवरण माग गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र प्राप्त भएको अभिलेखहरूलाई अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्नेलगायतका कार्यहरू सचिवालयले गर्दछ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३० मा प्रत्येक न्यायाधीशको नियुक्ति मिति, अवकास मिति, योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता, न्यायाधीशउपर कुनै उजुरी परेको भए सो उजुरीमा न्याय परिषदबाट भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण, संविधान तथा न्याय परिषद ऐनबमोजिम कुनै कारवाही भएको भए सोको विवरण, निजले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर बदर भएको विवरण, निजले प्रत्येक अदालतमा गरेको फैसला र आदेशको संख्यात्मक विवरणलगायतका विवरणहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्नुपर्ने गरी तोकेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिमको अभिलेख छरिएर रहेकामा एकीकृत अभिलेख राख्‍ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषद सचिवालयले आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माणको थालनी गरिएको छ ।

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका प्रत्येक निर्णयहरूको अभिलेख राख्‍ने कार्यसमेत सचिवालयले गर्दछ । यसका अतिरिक्त न्याय परिषदका सदस्य तथा न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिको विवरण न्याय परिषदमा पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप पेस हुन आएका सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्‍ने कार्य तथा निजामती किताबखानासँग समन्वय गरी न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) लाई अद्यावधिक गर्ने कार्यहरूसमेत न्याय परिषद सचिवालयबाट हुने गर्दछ । यसका अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने काम सचिवालयले गर्ने दायित्व रहेको सन्दर्भमा न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरणसँग सम्बन्धित कागजातहरू सम्वन्धित न्यायाधीशसँग र सम्वन्धित निकायहरूसंग माग गरी अद्यावधिक गर्ने, सचिवालयमा अद्यावधिक अभिलेखअनुसार न्यायाधीशको अवकाश हुने भएमा ऐनको दफा ३१ बमोजिम यकिन गरी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई जानकारी दिने तथा अन्य निकायहरूमा आवश्यक विवरण पठाउनेलगायतका काम सचिवको नेतृत्वमा रहेको सचिवालयले गरी आएको छ ।

२. बैठक व्यवस्थापन गर्ने

परिषद तथा आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा पेस हुने विषयसूचीसहित कानूनद्वारा निर्धारित समयमा सदस्यहरूलाई जानकारी पठाउने, परिषद तथा आयोगको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने सूचना एवम् तथ्याङ्क उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सचिवालयको काम तथा कर्तव्य हो ।

३. निर्णय कार्यान्वयन

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी न्याय परिषद सचिवालयका सचिवको भएकाले परिषद तथा आयोगको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु सचिवालयको प्रमुख कार्य हो ।


४. सहयोगात्मक कार्य

न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि सूचना वा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त परिषदले गर्ने अनुगमन तथा निगरानीको कार्य, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर गठन हुने जाँचबुझ समितिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा समेत आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको उपलब्धता गराई सहयोग गर्नु न्याय परिषद सचिवालयको कार्य हो ।

५. विभिन्न तालिम गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदि सञ्‍चालन गर्ने

न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गराउने हेतुले विभिन्‍न तालिम सञ्चालन गर्ने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला विभिन्न निकायहरूसँग अन्तरक्रिया, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने कार्यसमेत न्याय परिषद सचिवालयले गर्ने गर्दछ ।

६.  राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने

संविधानको धारा १३८ ले न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी परिषद र आयोगसमक्ष पेस गरी पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने प्रबन्ध गर्नु न्याय परिषद सचिवालयको अर्को महत्त्‍वपूर्ण कार्य हो ।

७.  विविध

न्यायिक सुशासन, स्वतन्त्रता एवम् न्यायिक निर्भिकता कायम राख्न विभिन्‍न अनुसन्धानात्मक एवम् खोजमूलक कार्य गर्ने, न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सूचना, विज्ञप्ति वा खण्डन प्रकाशन गर्ने,  न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगबाट भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् अवधारणासहितको उपयोगी लेख रचना समावेश गरिएको बुलेटिन प्रकाशन गर्नुसमेत न्याय परिषद सचिवालयको काम कर्तव्य रहेको छ ।